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नागरिकों को सस्ती बिजली देने के लिए सरकार लेकर आई है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना I PM SOLAR ROOF TOP SCHEME
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SARKARI DISCUSSION:
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना: सौर ऊर्जा से उज्ज्वल भविष्य
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्त्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य देश के नागरिकों को सस्ती और नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान करना है। 15 फरवरी 2024 को लॉन्च हुई इस योजना का मकसद है देशभर में सौर ऊर्जा का विस्तार करना और इसे आम नागरिकों के घरों तक पहुंचाना। इस योजना के तहत मार्च 2027 तक एक करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
योजना की मुख्य विशेषताएं
सूर्य घर योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य नागरिकों के बिजली खर्च को कम करना और उन्हें ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना है। योजना के तहत 3 किलोवाट तक की सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना के लिए सरकार 40% तक की सब्सिडी दे रही है, जिससे इसे किफायती बनाया गया है। वर्तमान बेंचमार्क मूल्यों पर, इसका अर्थ होगा 1 किलोवाट प्रणाली के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट प्रणाली के लिए 60,000 रुपये तथा 3 किलोवाट या उससे अधिक प्रणाली के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी।
इसके अतिरिक्त, आवासीय सोसाइटियों और निवासी कल्याण संघों (RWA) को उनकी सामान्य सुविधाओं के लिए 18,000 रुपये प्रति किलोवाट की सब्सिडी दी जा रही है। यह सहायता 500 किलोवाट तक की क्षमता के लिए लागू है। योजना के तहत लाभार्थी अधिशेष सौर ऊर्जा को स्थानीय डिस्कॉम को बेचकर अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया और ऋण सुविधाएं
योजना के तहत, लाभार्थियों को सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने के लिए आसान और सुलभ ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। 3 किलोवाट तक की क्षमता वाले सौर पैनल के लिए बिना किसी जमानत के 7% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। यह सुविधा निम्न और मध्यम वर्ग के परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। आवेदन प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन है, जिसे राज्य की बिजली वितरण कंपनियों (DISCOM) के माध्यम से संचालित किया जाता है।
कार्यान्वयन और प्रगति
योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी REC लिमिटेड को दी गई है, जो राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन अभिकरण (NPIA) के रूप में कार्य कर रही है। 4 दिसंबर 2024 तक, इस योजना के तहत 6.3 लाख सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा चुके हैं। सरकार मार्च 2025 तक इस संख्या को 10 लाख, अक्टूबर 2025 तक 20 लाख, और मार्च 2027 तक एक करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है।
उत्तर प्रदेश में योजना का विस्तार
उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले तीन वर्षों में 25 लाख घरों पर सौर पैनल स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए केंद्र सरकार के साथ करार किया गया है। लाभार्थियों को मात्र 1,000 रुपये मासिक ईएमआई पर सौर पैनल स्थापित करने की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही, छोटे सौर पैनलों की स्थापना के लिए तकनीकी जांच और सुरक्षा प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है।
पर्यावरणीय और आर्थिक प्रभाव
यह योजना पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी बेहद प्रभावी है। इसके तहत अगले 25 वर्षों में लगभग 720 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन में कमी का अनुमान है। इसके अलावा, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता घटने से सरकार को सालाना 75,000 करोड़ रुपये की बचत होगी। यह पहल न केवल भारत के ऊर्जा संकट को हल करेगी, बल्कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी योगदान देगी।
रोजगार सृजन और सशक्तिकरण
सौर ऊर्जा प्रणालियों के निर्माण, स्थापना और रखरखाव के विभिन्न चरणों में लगभग 17 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। यह योजना रोजगार सृजन के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने और इसे आम जनता तक पहुंचाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यह योजना न केवल नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह पहल भारत को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनने की दिशा में एक और कदम आगे ले जाती है।
WEBSITE FOR APPLICATION : https://www.pmsuryaghar.gov.in/
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